अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने संसदीय निर्वाचनअघि हुलाक मार्फत हुने मतदान (मेल–इन भोटिङ) सीमित गर्न गरेको प्रयासलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका नौमध्ये सात न्यायाधीशले सोमबार तल्लो अदालतको निर्णयलाई कायम राख्दै ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भनेर द न्यू योर्क टाइम्सले लेखेको छ।
सर्वोच्चमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन सहित रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको ६-३ को बहुमत छ। रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका सामुएल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने उक्त निर्णयमा असहमति जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको एक अनुच्छेदको संक्षिप्त आदेशमा निर्णयको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन।
'सरकारले जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक रोक आदेश विरूद्धको चुनौतीमा अन्ततः सफलता पाउने सम्भावना कम छ,' सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'आपतकालीन राहतका लागि यस अदालतले विचार गर्ने अन्य न्यायिक आधारहरूले पनि रोक आदेश स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा समर्थन गर्दैनन्।'
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ट्रम्पले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।
ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्ने गलत दाबी गर्दै आएका छन्। उनले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने र विशेषगरी मेल–इन मतदानमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक व्यक्त गरेका छन्।
मेल–इन मतदानमा ट्रम्पको लामो समयदेखिको आपत्ति
मेल–इन मतदान लामो समयदेखि ट्रम्पको राजनीतिक निशानामा पर्दै आएको छ।
अमेरिकामा रिपब्लिकन मतदाताको तुलनामा डेमोक्र्याटिक मतदाताले हुलाकमार्फत मतदान गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। समग्रमा भने अमेरिकी मतदातामध्ये करिब एक तिहाइले मेलमार्फत मतदान गर्ने गर्छन्।
यसै कारण मेल–इन मतदानसम्बन्धी नियम अमेरिकी निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय आउनुअघि यस विषयमा महिनौँदेखि कानुनी विवाद चलिरहेको थियो।
ट्रम्पले मार्चमा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै संघीय स्तरमा योग्य मतदाताको सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। साथै, उनले अमेरिकी हुलाक सेवालाई त्यही सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र मेलबाट पठाइने मतपत्र डेलिभर गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले उक्त आदेशलाई निर्वाचन प्रक्रियामा राज्यहरूको अधिकार खोस्ने कदम नभएको दाबी गरेको थियो।
अमेरिकी सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका सोलिसिटर जनरल जोन साउरले हुलाक सेवाको अन्तिम नियममा मेलमार्फत पठाइने मतपत्रका लागि 'खामको डिजाइन र प्रापक सम्बन्धी जानकारीमा सामान्य' आवश्यकतामात्र राखिएको बताएका थिए।
उनका अनुसार मतदाता योग्य छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी राज्यहरूमै रहनेछ। नियमले मतपत्रको सामग्री, मतगणना प्रक्रिया वा मतदानको समयसीमामा हस्तक्षेप नगर्ने उनले दाबी गरेका थिए।
'यस नियमले राज्यको निर्वाचन सञ्चालनमाथि नियन्त्रण लिँदैन। यसले निर्वाचनसँग सम्बन्धित निश्चित हुलाक सामग्रीका लागि उचित तयारीसम्बन्धी आवश्यकतामात्र लागू गर्छ,' साउरले सर्वोच्च अदालतमा भनेका थिए।
तर उक्त आदेशविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका २३ राज्यका वकिलहरूले सरकारको दाबी अस्वीकार गरेका थिए।
उनीहरूले प्रस्तावित प्रतिबन्ध 'सामान्य, न्यायसंगत वा कानुनी' केही नभएको तर्क गरेका थिए।
राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न 'अत्यन्तै कठिन र असाधारण प्रयास' गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको दाबी थियो।
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको निर्णयसँगै आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्प प्रशासनले प्रस्ताव गरेको मेल–इन मतदानसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध तत्काल लागू नहुने भएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
